समर्थन क्या है?

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सोयाबीन का 4300, धान का 2040 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय

09 जून 2022, नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित कर दिया है। इस वर्ष एमएसपी में 92 से 523 रुपये प्रति क्विं. तक की वृद्धि की गई है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान के समर्थन मूल्य मेें पिछले साल के रू. 1940 प्रति क्विंटल में 100 रुपये बढ़ाकर साल 2022-23 के लिए रू. 2040 एवं सोयाबीन के गत वर्ष के मूल्य 3950 में 350 रु. की वृद्धि कर इस वर्ष के लिए 4300 रु. प्रति क्विं. एमएसपी किया गया है।

श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समर्थन क्या है? समिति (सीसीईए) द्वारा एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति दिया जाना किसानों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है इससे ना सिर्फ उनकी आय में बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इस साल तिल के भाव में सबसे अधिक 523 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर में और उड़द के भाव में रू. 300 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं मूंग में 480 रु. की बढ़ोत्तरी हुई है।

एलन मस्क ने किया Signal ऐप का समर्थन, क्या है पूरा मामला?

टेस्ला के CEO एलन मस्क ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बाद गुरुवार को ट्वीट कर 'सिग्नल' को इस्तेमाल करने के लिए कहा. बता दें कि वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स की जानकारी को मूल कंपनी फेसबुक के साथ आगे बढ़ाने और प्रोसेस करने के लिए बदलाव किए हैं.

इससे पहले मस्क ने 'डोमिनो इफेक्ट' मीम भी ट्वीट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में अराजकता और हिंसा के लिए फेसबुक की शुरुआत जिम्मेदार थी.

हालांकि, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि मस्क का फेसबुक संस्थापक समर्थन क्या है? मार्क जकरबर्ग के साथ सार्वजनिक असहमति का इतिहास रहा है.

एलन मस्क बने दुनिया समर्थन क्या है? के सबसे अमीर शख्स, जेफ बेजोस को पछाड़ा

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धान का समर्थन मूल्य 2022-23 छत्तीसगढ़

धान का समर्थन मूल्य 2022-23 छत्तीसगढ़ dhan ka samarthan mulya chhattisgarh : छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख फसल धान ही है। यहाँ किसानों का आय का प्रमुख साधन धान ही है। धान सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही बेची जाती है। समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी किया जाता है। चलिए यहाँ जानते है कि छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2022-23 क्या है ?

छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 2022-23 में 2040 रूपये है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार प्रति क्विंटल 600 रूपये कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल कुल 2640 रूपये मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य में 100 रूपये का इजाफा किया है। धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 2640 रूपये मिलेंगे। मुख्य मंत्री जी का ट्वीट आप यहाँ देख सकते है –

MSP क्या है?

MSP का पूरा नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) होता है. जो फसल की एक लागत तय करने का तरीका समर्थन क्या है? होता है. सरकार फसलों की एक कीमत तय करती है. किसानों को MSP से कम कीमत नहीं मिलता है. दाम घटने पर भी किसानों के लिए कीमत तय होती है. किसानों को एक तय कीमत मिलने की गारंटी होती है. हर साल के लिए सरकार MSP तय करती है.

दरअसल, सरकार और किसान संगठनों की बातचीत में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है. लेकिन किसान आंदोलन ZEE मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश (Som Prakash) ने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया है कि MSP पर लिखित में देने को तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा. अब आपको यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि MSP पर किसानों को किस बात का डर सता रहा है?

MSP पर किसानों का क्या डर?

- धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी
- कई कमेटियों की सरकारी खरीद घटाने की सिफारिशें
- सरकारी खरीद घटने पर MSP खरीद बंद होने का डर
- खरीद के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी
- निजी कंपनियां मनमाने कीमत पर फसल खरीदेंगी
- खुले बाज़ार में कम कीमत पर फसल बेचना होगा

उपर दी जानकारी से आप ये समझ सकते हैं कि किसानों को आखिर किस बात की परेशानी है. उन्हें ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार के रुख से समझा जा सकता है. किसानों को लगता है कि सरकार MSP को खत्म कर देगी, लेकिन जब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि MSP पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा. कानून में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि MSP पर सरकार कोई बदलाव करने वाली है, तो भला किसानों के ज़ेहन इस झूठ के ज़हर को किसने घोला?

फिर घिर गई है राजधानी दिल्ली

दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने जाम लगा दिया है. गाजीपुर बॉर्डर पर मेरठ जाने वाली रोड को बंद कर दिया है. आंदोलनकारी किसानों ने अपनी मांग दोहराई है. उनका कहना है कि नये कानून वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा. बीच का कोई रास्ता नहीं है, मांग माने जाने तक पीछे नहीं हटेंगे. पंजाब से सोनीपत के कुंडली बॉडर पर नगाड़ा पहुंच गया है. सोनीपत के ओचंदी बॉर्डर पर कई भारी वाहन फंसे हैं. गाड़ी चालकों की दिल्ली सरकार से मांग है कि खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, "मदद करे दिल्ली सरकार.." चारो तरफ से राजधानी दिल्ली को बंधक बना लिया गया है.

ये हालात बिल्कुल वैसी ही शुरुआत है, जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पर ब्रेक लगा दिया था. उस प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी साजिशों को अंजाम दिया गया था. दिनदहाड़े पुलिसवाले की हत्या कर दी गई. IB ऑफिसर को मार डाला गया, IPS अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया. खुलेआम शहरुख जैसे दंगाइयों ने फायरिंग की, पेट्रोल बम से हमले किए. उस वक्त भी शाहीन बाग से आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी आग पूरे देश में भड़क गई थी और जिसकी आड़ में दंगाइयों ने देश को आग में झोंकने का प्रयास किया.

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