ADRs का वास्तविक

प्रधानमंत्री आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर आयोजित ‘आतंक के लिए कोई धन नहीं’ (नो मनी फॉर टेरर) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

पीएमओ ने कहा कि 18-19 नवंबर को आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन भाग लेने वाले देशों और संगठनों को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभाव क्षमता के साथ-साथ उभरती चुनौतियों के समाधान व आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

यह तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इससे पहले यह सम्मेलन अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था।

पीएमओ ने कहा कि राजधानी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में पूर्व के सम्मेलनों के अनुभव और सीख को आगे बढ़ाया जाएगा और आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने तथा वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में विचार-विमर्श करेगा।

सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं।

सम्मेलन के दौरान चार सत्रों में विचार-विमर्श किया जाएगा, जो ‘आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान’, ‘आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग’, ‘उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण’ और ‘आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग’ पर केंद्रित होंगे।

भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र माधव

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

16वें वेतन समझौते का ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने के लिए कर्मचारी संगठन से वार्ता आरम्भ ADRs का वास्तविक करने की मांग

सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने रजिस्ट्रार मेघराज सिंह से लम्बी मुलाकात कर सहकारी बैंक कार्मिकों की भावना से अवगत कराया

जयपुर, 19 नवम्बर (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सूरजभान सिंह आमेरा ने सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू को ज्ञापन प्रस्तुत कर, राज्य के सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक, डीसीसीबी, एसएलडीबी, पीएलडीबी) के अधिकारियों, कर्मचारियों के 16वें वेतन समझौता के संदर्भ में संगठनों से द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ करने एवं ड्राफ्ट प्रपोजल, वार्ता कमेटी अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग को प्रस्तुत करने की मांग की है। रजिस्ट्रार नये वेतन समझौते के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने हेतु गठित उप समिति के अध्यक्ष हैं।

सहकार नेता आमेरा ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू से लम्बी मुलाकात कर, बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी होकर जो 15वां वेतन समझौता सम्पन्न हुआ था, उसकी अवधि 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हो गयी है। उपरोक्त अवधि में खाद्य एवं पैट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि से बढ़ी महंगाई, कोविड-19 की पेण्डेमिक स्थिति एवं बदलते हुए सामाजिक परिवेश में जहां एक ओर कार्मिकों के वास्तविक वेतन में अत्यधिक कमी हुई है और उनकी क्रय शक्ति का ह्रास हुआ है।

वहीं बैंकिंग उद्योग में आये परिवर्तनों से बैंकिंग सहायक संवर्ग की वेतनमान श्रृंखला को सुसंगत बनाने, वर्तमान सेवा शर्तों व सुविधा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सहकारी बैंक सीबीएस, कम्प्यूटरीकरण, नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, 24*7 आरटीजीएस, एनईएफटी, एनएसीएच, तकनीकीकरण की दिशा में कार्यशील है, जिसके लिये उचित सेवा सुरक्षा व सेवा शर्तों पर भी निर्णायक बातचीत व सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की देशव्यापी पहल एवं सकारात्मक निर्णय के अनुरूप सहकारी बैंक कार्मिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के लिये पेन्शन योजना लागू किये जाने की महत्ती आवश्यकता है।

सितम्बर 2021 मेंं हुआ था कमेटी का गठन

आमेरा द्वारा उप समिति अध्यक्ष को बताया गया कि राज्य सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2021 के द्वारा 16वें वेतन समझौते के लिए संगठन के मांग पत्रों पर द्वि-पक्षीय वार्ता कर वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन के लिए प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा उपरोक्त राज्य स्तरीय कमेटी को सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए 16वें वेतन समझौता लागू कराये जाने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु सहकारिता रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उप समिति का गठन किया गया है।

समझौता अवधि के चार वर्ष बीत चुके

उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये ADRs का वास्तविक एकरूप 16वें द्विपक्षीय वेतन समझौते (01.01.2019 से 31.12.2023) के लिये सार्थक व निर्णायक द्विपक्षीय वार्ता के लिये संगठनों द्वारा बिन्दुवार माँग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। 16वें वेतन समझौते की अवधि के कुल 5 में से 4 वर्ष पहले ही व्यतीत हो चुके हैं, जिसके कारण सहकारी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों में राज्यव्यापी असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

आमेरा ने मांग की कि 16वें वेतन समझौते के लिए प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति को सहकारी बैंक कार्मिकों के लिए 16वाँ वेतन समझौता लागू करने बाबत संगठनों के साथ द्वि-पक्षीय वार्ता शुरू करने हेतु समझौता प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए, ताकि अति-लम्बित 16वाँ वेतन समझौते को द्वि-पक्षीय वार्ता सम्पन्न कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

BANK नहीं सुने तो भर दीजिए RBI का यह फॉर्म. Fraud Transaction भी होगा वापस. बैंकिंग लोकपाल का रखिए जानकारी

लगभग भारत का ADRs का वास्तविक ADRs का वास्तविक हर कोई बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेता है और अक्सर उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड या Bank के तरफ से अगर कुछ गलत कर दिए जाते हैं तो वह सही रास्ता नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए.

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फ्रॉड ट्रांजैक्शन पर अधिकार.

अगर आपके Bank अकाउंट में किसी भी प्रकार से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप तुरंत अपने Bank को जानकारी दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में आरबीआई के अनुसार Bank को आपके पैसे वापस करने होंगे हालांकि इसके लिए आपका शिकायत दर्ज होना Bank में जरूरी है.

गलत तरीके से कट गए पैसे पर अधिकार.

अगर आपके Bank अकाउंट में गलत तरीके से पैसे कटे हैं तो ऐसी स्थिति में Bank को इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी. Bank से आप गलत तरीके से कटे हुए पैसे वापस ले सकते हैं इसके लिए आपको Bank में इस ट्रांजैक्शन को लेकर शिकायत दर्ज करनी होगी.

गलत जगह ट्रांसफर हो गया पैसे.

आपके पैसे हमेशा आपके हैं और यह तब तक लागू है जब तक कि आपने अपनी सुरक्षा से किसी को पैसे ना दिए हैं. अगर पैसे के भुगतान करते वक्त आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे डाल दिए हैं तो ऐसी स्थिति में शिकायत करने पर Bank को पैसे रिफंड करने का या सही अकाउंट में दोबारा से भेजने का अधिकार है.

अगर Bank नहीं सुने तो जानिए RBI का अधिकार.

अगर ऐसी स्थितियों में Bank के पास शिकायत करने के बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व Bank ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसके जरिए एक कंप्लेन में अपने सारे समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं.

• 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक/एनबीएफ़सी/प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं.
• ऑनलाइन https://cms.rbi.org.in पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ – 160017 पर शिकायत दर्ज करें अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें.

और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 14448 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करें (केवल कार्यदिक्सों पर, राष्ट्रीय अवकाशों ADRs का वास्तविक को छोड़कर). शिकायत करने के लिए, https://cms.rbi.org.in पर जाएँ.

देश में Gas Cylinder का भी बदलेगा प्रारूप. ख़रीदने वाले रहेंगे फ़ायदे में.

केरल में अबू बकर ने एक मदरसा जाती हुई बच्ची को पटका! सोशल मीडिया पर हिन्दुओं को किया गया था बदनाम

केरल में अबूबकर नामक आदमी को एक नौ वर्ष की बच्ची को जमीन पर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वह आया और उसने हिजाब और बुर्के में मदरसे जा रही बच्ची को उठाया और उछालकर फेंक दिया। बच्ची को चोट आई है और बच्ची के अभिभावकों की शिकायत पर अबूबकर को सिद्धिकी को वीडियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है।

मगर जब यह केवल वीडियो ही आया था, वैसे ही इस वीडियों के आधार पर हिन्दुओं को गाली देना आरम्भ हो गया था। यह कहा जाने लगा था कि यह हिन्दुओं की साज़िश है, twitter पर यह कहा जाने लगा कि यह तो हिन्दू हैं, जो अपनी घृणा में इस हद तक नीचे चले गए हैं कि वह मुस्लिम बच्चियों तक से प्रतिशोध ले रहे हैं! नफरत पैदा कर रहे हैं,

यह कहा गया कि यह फासीवादी, चरमपंथी मोदी हिन्दू सरकार में हो रहा है। इसे बीजेपी बढ़ावा दे रही है और पुलिस खड़े होकर यह देखती है कि कैसे मुस्लिमों को पीड़ित किया जा रहा है।

इस घटना की जांच पूरे हुए बिना ही डरे हुए मुसलमान और मुस्लिमों के प्रति घृणा का राग गाया जाने लगा और कई हैंडल्स, जो भारत के नहीं थे, उन्होंने भी लक्ष्य साधना आरम्भ कर दिया। यह कहा जाने लगा कि भारत में मुस्लिमों के साथ हिन्दू क्या कर रहे हैं, यह देखा जाए!

कुछ तुर्की के भी हंडल थे, जिन्होनें इस कैप्शन के साथ वीडियो पोस्ट किए कि “भारतीय मुस्लिमों पर हमला अर्थात Indian Muslims Under Attack” और यह दावा किया कि मदरसा जाने वाली लड़की को हिन्दू चरमपंथी ने रास्ते में उठाकर पटक दिया।

अंशुल सक्सेना ने यह भी दावा किया कि ऐसे भी एकाउंट्स थे जिनमें लन्दन से पत्रकार सामी कमाल एल दीन भी शामिल था, जिसने इस घटना के बारे में झूठी खबर फैलाई।

लोगों ने इसे साम्प्रदायिक घटना बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उस समय में जब रोज ही हिन्दू लडकियां किसी आफताब या सूफियान का शिकार हो रही हैं, उस समय में एक ऐसी घटना के माध्यम से यह नैरेटिव बनाना कि हिन्दू आदमी ने हिजाब में लड़की को फेंक दिया!

जब यह नित नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे आफताब ने एकदम सोच विचार कर श्रद्धा को रास्ते से हटाया, उस समय एक ऐसी झूठी खबर पर हल्ला मचाना कि हिन्दू चरमपंथी ने ऐसा किया, कितनी बड़ी चाल है। यह चाल है कि मुस्लिमों द्वारा जो भी हत्याएं की जा रही हैं, वह नेपथ्य ADRs का वास्तविक में चली जाएं और रह जाए तो यह झूठा विमर्श कि मुस्लिमों पर हिन्दू अत्याचार कर रहे हैं?

आफताब और सूफियान तो अभी उभर कर आए हैं, परन्तु ऐसा तो नहीं है कि हिन्दू लडकियां शिकार हो ही नहीं रही थीं? निकिता तोमर से लेकर न जाने कितनी लड़कियों की हत्या ऐसे ही का चुकी है। उन लड़कियों की चीखों का कोई भी हल नहीं है?

और सबसे अधिक दुःख की बात यह भी है कि इतनी घटनाओं के बाद भी बॉलीवुड के लोगों का मौन जारी है। अशोक पंडित ने भी प्रश्न किया कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है?

उस समय जब हिन्दू महिलाओं को जाल में फंसाकर शादी करके तमाम अत्याचार कर रहे हैं और जबरन उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसा रहे हैं, तो उस समय एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गयी जो वास्तविकता से कोसों दूर है।

उत्तर प्रदेश में ही 11 नवम्बर को महाराजगंज से यह समाचार था जिसमें एक हिन्दू महिला ने अपने पति परवेज खान पर यह आरोप लगाया था कि वह उसका जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा है। उसे मारता पीटता है। और इतना ही नहीं उसके रिश्तेदारों को भी मारने की धमकी देता है।

जो हो रहा है, उस पर बात न करके जो हुआ ही नहीं है, उसका विमर्श बनाना इन कट्टरपंथियों से और एजेंडा चलाने वालों से सीखा जाना चाहिए। जब देश में और विमर्श में चर्चा होनी चाहिए कि कैसे परवेज अपनी हिन्दू पत्नी का धर्म बदलने के लिए मारपीट कर रहा है, कैसे आफताब उस फ़्लैट में तब भी लडकियां लाकर अपने शरीर की प्यार बुझा रहा था जब वह श्रद्धा का खून कर चुका था और कैसे ADRs का वास्तविक सूफियान ने निधि को मार डाला, कैसे झारखंड में शाहरुख हँसता हुआ जा रहा था, जब उसने अंकिता को जलाकर मार डाला था।

उस समय पर एक झूठी घटना को लेकर यह विमर्श चलाया जा रहा था कि मुस्लिम खतरे में हैं। जब मुस्लिम कट्टरपंथी धर्म के आधार पर हिन्दू लड़कियों को शिकार बनाकर मार डाल रहे हैं ऐसे में यह कहा गया कि हिन्दू संघी युवक मुस्लिम बच्ची के साथ अत्याचार कर रहे हैं।

जबकि वास्तविकता में अबूबकर ने उस मदरसा जाने वाली बच्ची के साथ यह घिनौनी हरकत की थी, जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिन्दुओं को बदनाम करने वाली फैक्ट्री ने अपने झूठ पर क्षमा नहीं माँगी है!

राजस्थानः शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य

जयपुर। स्वायत्त शासन, सचिव और चितौडगढ़ (Chittorgarh) जिले के प्रभारी सचिव आईएएस डॉ. जोगाराम (IAS Dr Jogaram) ने कल शुक्रवार को अपने दौरे के दूसरे दिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट (budget) घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

स्वास्थ्य विभाग से शुरू करते हुए प्रभारी सचिव ने एक-एक कर सभी विभागों से विभागीय योजनाओं की प्रगति जानी और अपने फील्ड के अनुभव साझा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक योजनाओं की क्रियान्विति की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। हर गुरुवार को जिले में होने वाली त्रिस्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान चितौडगढ़ जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हो जनभागीदारी

स्वास्थ्य (health) विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति जानने के दौरान प्रभारी सचिव ने सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले ADRs का वास्तविक में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हर वर्ग के लिए जरूरी है। इसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मुखबिर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, जो मिसाल बने।

मिलावटखोरी की सूचना पर 51 हजार का ईनाम

गौरतलब है कि मिलावटखोरी रोकने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मुखबिर योजना शुरू की गई, जिसके तहत कोई भी आम आदमी मिलावटखोरी की सूचना दे सकता है। शिकायत पर यदि कोई खाद्य पदार्थ जांच में असुरक्षित पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता को सरकार की ओर से 51 हजार का इनाम दिया जाता है। इसके लिए सीएमएचओ या जिला कलक्टर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में जानकारी देनी होती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है।

राशन दुकानों, मनरेगा साइट पर हो चिरंजीवी योजना का प्रचार

चिरंजीवी योजना के तहत जिले में पंजीकृत परिवार, योजना में पैकेज, अस्पतालों की संख्या, क्लेम प्रोसेसिंग आदि की जानकारी लेते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चिरंजीवी योजना की जानकारी पहुंचाने, राशन डीलर, मनरेगा कार्य स्थल जैसी जगहों पर चिरंजीवी योजना के कैम्प लगाने के निर्देश दिए।

सरकारी स्कूलों के खाली भवन पंचायतों को सौंपें

श्री जोगाराम को शिक्षा (education) विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित 44 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 3881 बालक और 5059 बालिकाएं पढ़ रही हैं। मर्जर के पश्चात जिले में 120 सरकारी स्कूलों के भवन खाली पडे़ हैं। इस पर प्रभारी सचिव ने खाली भवन पंचायतों को सौंपने, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी और किसी सरकारी विभाग का ऑफिस खोलने का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों के एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाने में अनावश्यक देरी न करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का चेक देने खुद जाएं अधिकारी

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया कि अब तक जिले में 255 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण किया जा चुका है और एक भी आवेदन लंबित नहीं है। इस दौरान प्रभारी सचिव ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और ऐसा सिस्टम बनाने के निर्देश दिए कि शादी के वक्त ही पात्र बेटी को प्रशासन का कोई अधिकारी जाकर चेक सौंपें। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने जिला परिषद सीईओ को सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश दिए।

इन फ्लैगशिप योजनाओं की जानी प्रगति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 1 रुपया किलो गेहूं, स्कूल शिक्षा विभाग की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान, सिलिकोसिस योजना, पेंशन और पालनहार लाभार्थियों की स्थिति, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, घर-घर औषधि योजना, राजस्थान जन आधार योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सहित अन्य अहम योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

शहरी रोजगार गारंटी योजना की साइट पर पहुंचे

समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी सचिव रोडवेज बस स्टैंड के सामने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां कार्यरत महिला श्रमिक आदि से संवाद कर फीडबैक लिया और नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को आवश्यक निर्देश दिए।

22 को सीएम के दौरे के लिए सौंपी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 22 नवम्बर को चित्तौड़गढ़ के संभावित दौरे को देखते हुए जिला कलक्टर श्री अरविंद कुमार पोसवाल ने सभी विभागों को लोकार्पण-शिलान्यास की सूचना तैयार कर भिजवाने और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि शिलान्यास के लिए ऐसे विकास कार्यों को ही शामिल किया जाए, जिनका टेंडर या वर्क ऑर्डर जारी हो चुका हो। इसके साथ ही जिला कलक्टर ने सीएम के दौरे को लेकर विभागवार जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

गंगरार में सीएचसी का निरीक्षण

प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम ने शुक्रवार को गंगरार सीएचसी का निरीक्षण कर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या, निःशुल्क दवा और जांच योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने अस्पताल के चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, मरीजों और परिजनों से संवाद कर अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। भर्ती मरीजों के बेड के पास जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी रामसुख गुर्जर सहित अन्य उपखण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।