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बचत योजनाएं

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News18 हिंदी 29-09-2022 News18 Hindi

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आईसीडीएस के बारे में

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें द्वारा राज्य में एक लम्बी यात्रा करते हुए, आंगनवाडी केन्द्र को प्रत्येक ग्राम की महिलाओं एवं बच्चों हेतु प्रथम ग्राम केन्द्र के रूप में स्थापित करने में सफलता अर्जित की है। राष्ट्रीय बाल नीति-1974 के सिद्वान्तों की पालना करते हुए 2 अक्टूबर, 1975 को बांसवाडा की गढी पंचायत समिति से इसकी शुरूआत की गई। वर्तमान में आईसीडीएस, राज्य में 304 परियोजनार्न्तगत संचालित 62,020 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से वृहद संख्या में लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहा है।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिये योजनाओं को संचालित कर रहा है। इसके साथ ही निदेशालय द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित नीतियों, विधानों, वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, प्रबोधन मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पादन किये जाते है:-

1. 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करना।

2. बच्चों की उचित मनौवेज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना।

3. मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण एवं स्कूल छोडने की संख्या में कमी लाना।

4. बाल विकास को बढावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के मध्य नीति एवं कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करना।

5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताओं की देखभाल हेतु माता का क्षमतावर्धन करना।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें द्वारा महिलाओं एवं बचत योजनाएं बच्चों के समेकित कार्यक्रमों के संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ ही पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एवं इन्दिरा गांधी मातृ पोषण योजना का भी संचालन किया जा रहा है।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवायें के अर्न्तगत शीर्ष प्रमुख के रूप में निदेशक के पदस्थापन के साथ-साथ, उनके अनुक्रम में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक राज्य स्तर पर कार्यरत है। जिला स्तर पर उपनिदेशक द्वारा ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। बचत योजनाएं ग्राम स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा, सैक्टर स्तर पर पदस्थापित महिला पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में कार्य सम्पादन किया जा रहा है। महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनवाडी केन्द्रो के समूहो (सैक्टर) की पर्यवेक्षण प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट दी जाती है।

समेकित बाल विकास सेवायें के अर्न्तगत निर्धारित उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्न सेवायें प्रदान की जा रही है:-

Post Office Scheme: इस योजना में 100 से शुरू करें निवेश, मैच्‍योरिटी पर मिलेंगे 16 लाख

Post Offfice Recurring Deposit-RD : भारतीय पोस्ट ऑफिस कई तरह की बचत स्कीम चलाती है। करोड़ों लोग पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में निवेश कर बढ़िया रिटर्न पा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना में 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हैं। निवेश मैच्‍योरिटी पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।

Post Offfice Recurring Deposit-RD

Post Offfice Recurring Deposit-RD : भविष्‍य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी को बचत करनी चाहिए। वैसे पैसा निवेश करने के कई विकल्‍प हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड तो कोई क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश करते हैं। इन सब में काफी जोखिम होता है। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए कई बचत योजनाएं शामिल हैं जो उच्च ब्याज़ दर के साथ टैक्स में भी छूट मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। आज आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे है जिसमें छोटे निवेश से मोटा मुनाफा कमा सकते है। अच्छे रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना (Post Offfice Recurring Deposit-RD) निवेश करना चाहिए। आइए जानते इस योजना के बारे में।

सबसे सुरक्षित निवेश
पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से हमारा पैसा सुरक्षित तो रहता ही है इसके साथ हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना निवेश में कभी भी पैसा नहीं डूबता है। क्योंकि यह योजना सरकारी की देखरेख में चल संचालित होती है। आरडी खाते में कुछ पैसे जमा करके भी बड़ा फंड बनाया जा सकता है। आरडी खाता महज 100 रुपये की जमा राशि के साथ शुरू कर सकते है। रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर अभी 5.8 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।

जमा की अधिकतम सीमा नहीं
पोस्ट ऑफिस की इस योजना में पैसे जमा करवाने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। रेकरिंग डिपोजिट एक साल, दो साल या तीन साल के लिए अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। सबसे खास बात इस आरडी में जमा पैसों पर ब्याज तिमाही दिया जाता है। हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है।

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कौन खुलवा सकता है खाता
पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना में 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते है। अभिभावक की तरफ से नाबालिग का खाता भी खुलवाया जा सकता है। इसके लिए 10 साल से बड़े नाबालिग के नाम से भी खाता खुलवाया जा सकता है।

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मैच्योरिटी पर मिलेंगे इतने लाख
इस योजना से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते है। यदि आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की इस योजना में 10 हजार रुपए 10 साल तक निवेश करते हैं। तो आपको 10 साल बाद 5.8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। मैच्‍योरिटी पर 16 लाख रुपये से भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते है तो 5.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलने पर 10 साल की मैच्योरिटी पर 16,28,963 रुपये मिलेंगे।

Post Office Scheme : इस बचत योजना में मिल रहा है एफडी से ज्यादा रिटर्न

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नई दिल्ली. अगर आप मेहनत की जमापूंजी निवेश करने के लिए कोई सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम आपके लिए एकदम सही साबित हो सकती है. पोस्ट ऑफिस पर पूरे भारत का कई वर्षों का भरोसा है और सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसकी बचत योजनाएं बिल्कुल जोखिम मुक्त होती हैं.

आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश कर सकते हैं. यह एक बेहतरीन स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. आप इसे देश के किसी भी डाकघर में शुरू कर सकते हैं. इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है. हम आपको आज इस स्कीम के बारे में डिटेल से बताएंगे ताकि आपको पैसे के निवेश के बारे में फैसला लेने में आसानी हो सके.

स्कीम की डिटेल्स

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश पर आपको सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. यह अधिकांश बैंकों की एफडी से ज्यादा ब्याज है. आप इसमें 1,000 रुपये के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं. साथ ही एनएससी में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है यानी आप जितना चाहे पैसा इसमें लगा सकते हैं और उस पर आपको एफडी से ज्यादा ब्याज मिलेगा. साथ ही आपको 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम के तहत टैक्स छूट भी मिलेगी. एनएससी में आप 100, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये या उससे अधिक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं. एक वयस्क अपने बच्चे के लिए भी यह सर्टिफिकेट ले सकता है.

कितना मिलेगा रिटर्न

अगर आप एनएससी में 10 लाख रुपये निवेश करते हैं और 5 साल के लॉक-इन पीरियड में आपके हर साल 6.8 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो कंपाउंडिंग के साथ ये रकम 14 लाख रुपये हो जाएगी.

निवेश के लिए कौन है पात्र

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश के लिए आपकी उम्र कम-से-कम बचत योजनाएं 10 साल होनी चाहिए. हालांकि, इस अकाउंट पर कंट्रोल बच्चे के अभिभावक का रहेगा. बच्चे की उम्र 18 साल होने पर यह अकाउंट वयक्स अकाउंट में बदल जाएगा. 18 साल या उससे अधिक के भारतीय नागरिक इसमें खुद से निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की भी सुविधा मिलती है. आप केवल 2 नहीं 3 लोगों के साथ एनएससी का ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं.

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वित्त मंत्रालय ने Q1FY23 के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर अपरिवर्तित रखी

Govt keeps interest rate of small savings schemes unchanged for Q1FY23

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने वित्त बचत योजनाएं वर्ष 23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2022) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर अपरिवर्तित रखी है।

  • इस संबंध में, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (6.8%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (7.4%), सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (7.1%), किसान विकास पत्र (6.9%), सुकन्या समृद्धि खाता योजना (7.6%) पर ब्याज दरें Q1FY23 के बचत योजनाएं लिए Q4FY22 के समान है।

Q1FY23 (अप्रैल-जून, 2022) के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को दर्शाने वाली तालिका

लिखत ब्याज (%) खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि (रु.)परिपक्वता (वर्ष में)ब्याज (%)खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि (रु.)
डाकघर बचत खाता (SB) 15 4 500
1-डाकघर सावधि जमा खाता (TD) 5.5 1000
2-वर्षीय डाकघर TD 1 5.5 1000
3 वर्षीय डाकघर TD 2 5.5 1000
5 वर्षीय डाकघर TD 3 6.7 1000
5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (RD) 5 5.8 100/महीना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (SCSS) 5 7.4 1000
मासिक आय खाता (MIS) 5 6.6 1000
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) 5 6.8 1000
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) 124 महिने 7.1 500
किसान विकास पत्र (KVP) 21 6.9 1000
सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) 5 7.6 250

छोटी बचत योजनाएं क्या हैं?

ये नागरिकों को उनकी उम्र की परवाह किए बिना नियमित रूप से बचत करने में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधनों का एक समूह है। वे सॉवरेन गारंटी और कर लाभों के साथ-साथ बैंक सावधि जमा (FD) से अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं।

  • विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

लघु बचत योजनाओं की ब्याज संशोधन प्रक्रिया:

वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर यानी अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च में उनकी ब्याज दर में संशोधन सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 के नियम 9 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

ध्यान देने योग्य बिंदु:

हाल ही में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जमा पर ब्याज दर 8.5% से वित्त वर्ष 22 के लिए चार दशक के निचले स्तर पर 8.1% तक घटा दी गई थी।

हाल के संबंधित समाचार:

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने विनोदानंद झा, 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) निर्णायक प्राधिकरण, नई दिल्ली, दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के पूरा होने तक यानी 22 जून 2023 तक नियुक्त किया।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– निर्मला सीतारमण (निर्वाचन क्षेत्र – राज्यसभा, कर्नाटक)
राज्य मंत्री– पंकज चौधरी (निर्वाचन क्षेत्र – महाराजगंज, उत्तर प्रदेश); डॉ. भागवत किशनराव कराड (निर्वाचन क्षेत्र – राज्य सभा महाराष्ट्र)

छोटी बचत

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