व्यापारियों की समीक्षाएं

सीएस 6 को करेंगे धान खरीदी की समीक्षा, प्रदेश के कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी

रायपुर। छग के मुख्य सचिव अमिताभ जैन 06 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रही धान खरीदी व्यापारियों की समीक्षाएं की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन स्थित मुख्य सचिव कार्यालय से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। सीएस अमिताभ जैन वीसी के माध्यम से किसान पंजीयन, गिरदावरी की शुद्धता एवं शिकायतों का निराकरण, समिति स्तर पर नए एवं पुराने बारदाने की व्यवस्था और समर्थन मूल्य में धान खरीदी के एवज में किसानों को निर्धारित समयावधि में राशि भुगतान की समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार मुख्य सचिव जैन समिति स्तर पर धान की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए किए गए प्रयास तथा अन्य राज्यों एवं कोचियों-बिचौलियों द्वारा अवैध धान विक्रय से संबंधित निर्मित प्रकरणों, मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु धान उठाव और मिलर्स द्वारा एफ सीआई और नॉन में जमा की जा रही चावल, गोदामों में स्पेस की कमी व नए धान खरीदी केन्द्रों में की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। धान खरीदी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कलेक्टरों व्यापारियों की समीक्षाएं और संभागायुक्तों से सुधार के लिए सुझाव देने को भी कहा है।

तीन पालियों में जिलों की करेंगे समीक्षा : वीसी के माध्यम से अपरान्ह 3.30 बजे से 4.30 बजे से तक जिला महासमुन्द, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धमतरी और दुर्ग जिले में की जा रही धान खरीदी की समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार अपरान्ह 4.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक जिला कवर्धा, मुंगेली, सक्ती, गरियाबंद, सूरजपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारांगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और कोरबा जिले में धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसी तरह अपरान्ह 5.30 बजे से 6.30 बजे तक जिला बस्तर, जशपुर, कोण्डागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोरिया, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में की जा रही धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

1 नवंबर से जारी है धान खरीदी : गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का महाभियान एक नवम्बर से प्रारंभ हुआ है। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2023 तक अनवरत चलेगा। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से 110 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)| संशोधित जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के संचालन के लिए उप-समिति ने रविवार को दिल्ली और एनसीआर में जीआरएपी के चरण-3 के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों की समीक्षा की। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। वाहन पर प्रतिबंध 9 दिसंबर तक या जीआरएपी चरण में संशोधन में जो भी पहले हो, तक जारी रहेगा।

परिवहन विभाग ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, “जीआरएपी-3 के तहत निदर्ेेशों के अनुसार, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली के एनसीटी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) को तत्काल प्रभाव से 9 दिसंबर तक या जीआरएपी चरण में संशोधन, जो भी पहले हो, तक प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।”

हालांकि, आपातकालीन सेवाओं, सरकारी और चुनाव कार्य में लगे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग ने कहा, “अगर कोई बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) सड़कों पर चलता पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।”

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के मुताबिक, सोमवार को शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 337 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पर्यावरण में पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों की सांद्रता क्रमश: बहुत खराब और खराब श्रेणी के तहत क्रमश: 337 और 196 दर्ज की गई।

यातायात माह के अंतिम दिन भी नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक

नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में यातायात पुलिस के द्वारा नवम्बर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। बुधवार को यातायात माह के समापन के अवसर पर सेक्टर 14ए स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक जागरूकता और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

बुधवार को यातायात माह के अंतिम दिन ट्रैफिक पुलिस सेक्टर 14ए मुख्यालय व्यापारियों की समीक्षाएं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरे महीने किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम में डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना उनका लक्ष्य है। डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि यातायात माह के दौरान काफी लोगों से उन्हें फीडबैक मिले हैं। जिन पर उन्हें कार्य करना है, साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराना है। इसी को लेकर नवम्बर माह में जगह-जगह पर आम लोगों को जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियमों के प्रति उन्हें बताया बताया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरे महीने की समीक्षा भी की गई और लोगों से उनके विचार भी लिए गए। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा व अन्य पुलिस अधिकारी सहित आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी मौजूद रहे।

नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन
बुधवार को नुक्कड़ नाटक के दौरान कलाकारों ने यमराज और चित्रगुप्त बनकर लोगों को जागरूक किया और बताया कि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो किस तरह से हादसे में आप की मौत हो सकती है। नुक्कड़ नाटक करते हुए उन लोगों ने जागरूक किया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ड्राइविंग करते समय न तो लापरवाही बरते और ना ही शराब का सेवन करें और सभी यातायात के नियमों का पालन करें।

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Review of Global Investors Summit : केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री

भोपाल। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भाजपा द्वारा निकाली जा रही जनजातीय गौरव यात्रा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं।

समीक्षा में वह सभी योजनाएं शामिल रहेंगी, जो मध्यप्रदेश में संचालित हो रही हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी बैठक भी लेंगे। इसके साथ दोपहर बाद बाद उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में उद्योगपतियों द्वारा निवेश का प्रस्ताव दिए जाने की संभावना है, वहीं मुख्यमंत्री उन्हें समिट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। समिट की तैयारी बैठक में आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। निवेशकों का ध्यान प्रदेश की ओर खींचने को लेकर चर्चा होगी। सीएम बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। दोपहर 3.30 उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। देश और विदेश के उद्योगपतियों से संपर्क किया जा रहा है। जनवरी में प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट होनी है।

सड़क, पुलों की लेंगे जानकारी-

विधानसभा चुनाव से पहले अधूरे कामों को पूरा करने पर मुख्यमंत्री का जोर है। मुख्यमंत्री शिवराज केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्र की आरसीपीएलडब्ल्यूई की योजना की प्रदेश में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कें और पुल के निर्माण कार्य की रिपोर्ट लेंगे। समय पर काम पूरा करने के मुख्यमंत्री निर्देश देंगे। केंद्र की योजना के तहत प्रदेश में सड़क और पुल के दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे।

Lok Sabha General Election: मोदी की बैठक में कामकाज का ब्यौरा लेकर पहुंचे वीडी शर्मा

जी-20 देशों के सम्मेलन के लिए सज संवर रहे इंदौर, खजुराहो

भोपाल। नए साल की शुरुआती दो महीनों में मप्र पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीन बड़े आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें जी-20 देशों का सम्मेलन प्रमुख है। नए साल में भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इन देशों की दो प्रमुख बैठक आगामी 13 से 15 फरवरी तक इंदौर एवं इसी माह 23 से 25 तारीख तक खजुराहो में प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार मेजबानी के इस अभूतपूर्व मौके को दुनिया में मप्र की छवि निखारने के लिए प्रयासरत है। इसे ध्यान में रखते हुए इंदौर व खजुराहो के बैठक स्थल को सजाया संवारा जा रहा है।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जी-20 देशों की बैठक के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर को चुना गया है। इंदौर में प्रस्तावित सम्मेलन कृषि पर आधारित होगी। इसमें संबंधित सभी देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने व खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग बढ़ाने पर दुनिया को राजी किया है। इस नाते भी इंदौर सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें मोटे खाद्यान्न पर चर्चा संभावित है। माना जा रहा है कि सम्मेलन में मप्र की ओर से इंदौर विवि को भी जुड़ने का अवसर मिल सकता है। दरअसल,हाल ही में विदेश मंत्रालय ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के संयुक्त तत्वावधान में यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें इंदौर सहित देश के 75 विश्वविद्यालयों के कुलपति व प्रमुख विभागाध्यक्ष शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में इंदौर विवि को विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने व जरूरी तैयारी के निर्देश दिए गए।
देखी होटलों की सुरक्षा व्यवस्था

सम्मेलन स्थल की व्यवस्था के साथ ही इसमें आने वाले विदेशी मेहमानों की ठहरने व उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि इंदौर में अगले माह 8 से 10 जनवरी तक प्रस्तावित प्रवासी भारतीय सम्मेलन,11 एवं 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और फरवरी में जी-20 देशों के सम्मेलन के मद्देनजर शहर की तमाम प्रमुख होटलों को बुक किया गया है। रविवार को इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संबंधित होटलों की सुरक्षा व्यवस्था ,सीसीटीवी कैमरे आदि की जांच पड़ताल भी की। बताया जाता है कि होटलों से सम्मेलन स्थल तक मेहमानों के आने-जाने व अन्य व्यवस्था को देखते हुए कल और परसों पुलिस मॉक ड्रिल भी करेगी।
खजुराहो में सांस्कृतिक छटा भी बिखरेगी

इसी तरह,विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में भी आगामी 23 से 25 फरवरी तक आयोजित सम्मेलन में पर्यावरण सुधार को लेकर चर्चा के आसार हैं। यह सम्मेलन खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में होगा। दिन में संबंधित विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ ही सांस्कृतिक संध्या के आयोजन भी होंगे। इसमें बुन्देली संस्कृति से जुड़े नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी। सम्मेलन को देखते हुए खजुराहो एवं इसके आसपास के पहुंच मार्गों को दुरुस्त करने का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। इनमें 78 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन खजुराहो-बमीठा फोरलेन मार्ग भी शामिल है।
ये हैं जी-20 समूह के सदस्य देश

1999 में जी -20 समूह की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। जबकि स्पेन स्थायी अतिथि है। इन देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है। सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2023 में जी-20 देशों की बैठक भारत में होंगी।