डिजिटल मुद्रा
रिजर्व बैंक के डिजिटल रुपये से व्यापारियों को कितना होगा फायदा? जानें
नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज रिटेल डिजिटल रुपया (Digital Rupee– e₹-R) लॉन्च किया है. शुरुआत में चार बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इसकी खरीद की जा सकेगी. जहां आम लोगों को इससे फायदा होने की बात कही जा रही है वहीं इस डिजिटल करेंसी से भारत के व्यापारियों को कितना लाभ होगा, ये बड़ा सवाल है.
इस बारे में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से कहा गया कि खुदरा स्तर पर डिजिटल मुद्रा शुरू करने का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है और कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) जल्द ही व्यापार में भुगतान के तरीके के रूप में डिजिटल रुपये को अपनाने और स्वीकार करने के लिए देश भर के व्यापारिक समुदाय के बीच एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से बढ़ावा देगा. भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है. खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में राजा हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है लेकिन खुदरा स्तर पर नकद मुद्रा के उपयोग के कारण व्यापार में कैश करेंसी का एक बड़ा हिस्सा है जो बेहिसाब रह जाता है. डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के साथ, प्रत्येक लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों और भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. हम दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे. हमारे देश में खुदरा बाजार का सटीक आकार रिकॉर्ड किए गए लेन-देन से प्रमाणित होगा.डिजिटल मुद्रा
दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि डिजिटल करेंसी डिजिटल इंडिया की स्वीकार्यता के प्रसार में मदद करेगी. खुदरा कारोबार की वास्तविक गणना प्राप्त करने से, भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही भारत सरकार व्यापारी और उपभोक्ता अनुकूल नीतियां बनाने की स्थिति में होगी.
भरतिया और खंडेलवाल दोनों ने कहा कि प्रमाणित बिक्री कारोबार डेटा के अभाव में खुदरा व्यापारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं. डिजिटल मुद्रा की शुरूआत के साथ खुदरा विक्रेता के वास्तविक कारोबार को बैंकों से बेहतर ऋण प्राप्त करने के लिए डिजिटल लेनदेन द्वारा प्रमाणित किया जाएगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा की छपाई और वितरण में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. डिजिटल करेंसी से भारतीय रिजर्व बैंक को भारी बचत होगी. डिजिटल करेंसी इको फ्रेंडली भी है. कागजी मुद्रा की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज की बचत होगी. कागज के लिए पेड़ों की कटाई कम होगी. रासायनिक रंगों के कम प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण होगा. डिजिटल करेंसी से सॉफ्टवेयर उद्योग विकसित करने में मदद मिलेगी. इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा. जल्द ही हम डिजिटल इंडिया को व्यावहारिक रूप से लागू और स्वीकार करते हुए देखेंगे.
ऐसा होने से आईटी उत्पादों, सॉफ्टवेयर और डिजिटल उद्योग से जुड़े अन्य उत्पादों की बहुत मांग होगी. भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने जा रहा है. देश का युवा तकनीक के साथ चलता है. सरकार भारत के लोगों को डिजिटल तकनीक की ओर ले जा रही है। डिजिटल उत्पादों के लिए विशाल बाजार निकट है. भारत नवीन विचारों वाले युवाओं का देश है. हम बाजारों में आने वाले स्टार्ट अप में अत्यधिक वृद्धि देखेंगे. जिसके फल स्वरुप रोजगार डिजिटल मुद्रा चाहने वाले अब रोजगार देने वाले बनेंगे.
RBI ने खुदरा उपयोग के लिए लॉन्च किया डिजिटल रुपया, कैट ने किया स्वागत
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने गुरुवार को खुदरा स्तर पर उपयोग के लिए रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च (retail digital rupee launch) किया। आरबीआई के इस कदम का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने स्वागत किया है।
रिजर्व बैंक के रिटेल डिजिटल रुपया की खरीदारी फिलहाल चार प्रमुख बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से की सकेगी। खुदरा स्तर पर डिजिटल मुद्रा की शुरुआत का कैट ने स्वागत करते हुए कहा कि जल्द ही कारोबार में भुगतान के लिए इसको अपनाने और स्वीकार करने के लिए देशभर के व्यापारिक समुदाय के बीच एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।
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कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की डिजिटल रुपया भारत में व्यापार और वाणिज्य में भुगतान के परिदृश्य को बदल देगा। खंडेलवाल ने कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था उपभोग पर आधारित है, जिसमे खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता राजा हैं। खंडेलवाल ने कहा कि डिजिटल मु्द्रा डिजिटल इंडिया की स्वीकार्यता के प्रसार में मदद करेगी।
खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, लेकिन खुदरा स्तर पर नकद मुद्रा के उपयोग के कारण व्यापार में कैश करेंसी का एक बड़ा हिस्सा है जो बेहिसाब रह जाता है। डिजिटल मुद्रा की शुरुआत होने से प्रत्येक लेन-देन आरबीआई की पुस्तकों और भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। हमारे देश में खुदरा बाजार का सटीक आकार रिकॉर्ड किए गए लेन-देन से प्रमाणित होगा।
कैट महामंत्री ने कहा कि खुदरा कारोबार की वास्तविक गणना करने से रिजर्व बैंक, भारत सरकार और व्यापारी तथा उपभोक्ता अनुकूल नीतियां बनाने की स्थिति में होगी। खंडेलवाल ने कहा कि प्रमाणित बिक्री कारोबार डेटा के अभाव में खुदरा व्यापारी बैंकों से लोन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। डिजिटल मुद्रा की शुरूआत के साथ खुदरा विक्रेता के वास्तविक कारोबार को बैंकों से बेहतर ऋण प्राप्त करने के लिए डिजिटल लेन-देन के जरिए प्रमाणित किया जाएगा।
खंडेलवाल ने आगे कहा कि रिजर्व बैंक को मुद्रा की छपाई और वितरण में करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी से आरबीआई को भारी बचत होगी। डिजिटल करेंसी इको फ्रेंडली भी है। कागजी मुद्रा की छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज की बचत होगी। डिजिटल करेंसी से सॉफ्टवेयर उद्योग विकसित करने में मदद डिजिटल मुद्रा मिलेगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जल्द ही हम डिजिटल इंडिया को व्यावहारिक रूप से लागू और स्वीकार करते हुए देखेंगे। इससे प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के लोगों को डिजिटल तकनीक की ओर ले जा रही है। डिजिटल उत्पादों के लिए विशाल बाजार निकट है। हम बाजारों में आने वाले स्टार्ट अप में अत्यधिक वृद्धि देखेंगे। जिसके फल स्वरुप रोजगार चाहने वाले अब रोजगार देने वाले बनेंगे। (एजेंसी, हि.स.)
Digital Rupee: इस दिन आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा डिजिटल रुपया, RBI का बड़ा ऐलान
Digital Rupee: आगामी एक दिसंबर से आम लोगों के लिए डिजिटल करेंसी आर्थिक लेन देने के लिए बाजार में जा जाएंगे। अब तक जो लोग कागजी नोटों के जरिए आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, वो आगामी दिनों में डिजिटल करेंसी के जरिए वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल मुद्रा उसी मूल्य वर्ग में लॉन्च किया जाएगा जिमसें कागजी मुद्रा है।
November 29, 2022
नई दिल्ली। बीते कुछ वर्षों से देशभर में डिजिटल क्रांति देखने को मिल रही है। लोगों का रुझान तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के बीच में डिजिटल आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। हर काम में डिजिटल की दखलअंदाजी देखने को मिली है। अब इसी कड़ी में डिजिटल को लेकर आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। आइए, अब आपको आगे इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
आपको बता दें कि आगामी एक दिसंबर से आम लोगों के लिए डिजिटल करेंसी आर्थिक लेन देने के लिए बाजार में आ जाएंगे। अब तक जो लोग कागजी नोटों के जरिए आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, वो आगामी दिनों में डिजिटल करेंसी के जरिए वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल मुद्रा उसी मूल्य वर्ग में लॉन्च किया जाएगा जिमसें कागजी मुद्रा है। यही नहीं, यह विधिक निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने 1 दिसंबर, 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये का पहला पायलट लॉन्च करने का ऐलान किया है।
इससे पहले विगत 31 अक्टूबर 2022 डिजिटल मुद्रा को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में बड़ा संकेत दिया था। ई-डिजिटल रुपया एक विधिक परिपत्र के बराबर है। इसकी कीमत उतनी ही होगी, जितनी की एक कागजी मुद्रा की होती है। आम ग्राहक इससे ठीक उसी प्रकार से आर्थिक लेन देन कर सकेगा जैसा कि कागजी मुद्रा से करते हैं। इस डिजिटल मुद्रा में भुगतान करने की प्रणाली विकसित की जा चुकी है।
बता दें कि इसमें मर्चेंट् स्टोर पर लगे क्यूआर कोड का उपयोग करके आसानी से भुगतान किया जा सकता है। ध्यान रहे कि व्यापारिक जगत में अभी इस डिजिटल मुद्रा की खूब चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि इस डिजिटल युग में लोगों का इस ओर तेजी से रुझान बढ़ेगा। अब ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि जब आगामी दिनों में यह मूर्त रूप लेगा तो लोगों का इस ओर क्या रुझान रहता है।
डिजिटल मुद्रा
2021 में 7.3% भारतीयों के पास डिजिटल करेंसी, दुनिया में 7वां सबसे ऊंचा: UNCTAD
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने अनुमान लगाया कि 2021 में भारतीय आबादी के 7.3% के पास डिजिटल मुद्रा थी, जिससे भारत जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिए शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 7 वें स्थान पर था।
- UNCTAD के अनुसार, COVID-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अभूतपूर्व वैश्विक दर से बढ़ा है।
इसने इस संबंध में तीन पॉलिसी ब्रीफ जारी किए हैं। वे इस प्रकार हैं:
इन तीन पॉलिसी ब्रीफ में, UNTCAD ने कहा कि हालांकि इन निजी डिजिटल मुद्राओं ने कुछ लोगों को लाभान्वित किया है और प्रेषण को आसान बना दिया है, वे एक अस्थिर वित्तीय संपत्ति हैं जो सामाजिक जोखिम और लागत भी पैदा कर सकती हैं।
UNTCAD की पॉलिसी ब्रीफ नंबर 100 का अवलोकन – “जो कुछ डिजिटल मुद्रा भी चमकता है वह सोना नहीं है: क्रिप्टोक्यूरैंक्स को अनियमित छोड़ने की उच्च लागत”
- 12.7% के साथ, यूक्रेन पहले स्थान पर आया, उसके बाद रूस (11.9%), वेनेजुएला (10.3%), सिंगापुर (9.4%), केन्या (8.5%), और संयुक्त राज्य अमेरिका (8.3%) का स्थान रहा।
सितंबर 2019 और जून 2021 के बीच, क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में 2,300% की वृद्धि हुई, खासकर विकासशील देशों में।
- यह राष्ट्रीय मौद्रिक संप्रभुता, नीति विकल्पों और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और परिणामों के साथ आया था।
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिम
i. यदि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का एक व्यापक साधन बन जाती है और यहां तक कि अनौपचारिक रूप से राष्ट्रीय मुद्राओं (क्रिप्टोकरेशन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया) को बदल देती है, तो राष्ट्रों की मौद्रिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।
ii. स्थिर मुद्राएं विकासशील देशों में आरक्षित मुद्राओं की अपूर्ण मांग के साथ विशेष रूप से जोखिम उठाती हैं।
iii. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा (IMF) फंड ने कहा है कि इनमें से कुछ कारणों से क्रिप्टोकरेंसी कानूनी धन के रूप में जोखिम पैदा करती है।
तीन संभावित नीतिगत कार्रवाइयाँ जो विकासशील राष्ट्र इस संबंध में कर सकते हैं:
वित्तीय विनियमन सुनिश्चित करें
क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करें
डिजिटल युग के अनुकूल एक सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती सार्वजनिक भुगतान प्रणाली प्रदान करें, जैसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या तेज़ खुदरा भुगतान प्रणाली।
UNCTAD की पॉलिसी ब्रीफ संख्या 101 का अवलोकन – “डिजिटल युग में सार्वजनिक भुगतान प्रणाली: वित्तीय स्थिरता और क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा से संबंधित जोखिमों डिजिटल मुद्रा का जवाब”
इस पॉलिसी ब्रीफ के अनुसार, नकद-आधारित भुगतानों के बजाय डिजिटल के उपयोग में वृद्धि, साथ ही साथ COVID-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग ने वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।
- 2022 में क्रिप्टोकरेंसी के आसपास के बाजार में उथल-पुथल ने यह भी प्रदर्शित किया कि यदि अनियमित है, तो ऐसी निजी डिजिटल मुद्राओं का व्यापक प्रभाव हो सकता है।
- यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकता है, नीति निर्माण के लिए जगह कम कर सकता है, और मौद्रिक प्रणालियों की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।
प्रमुख बिंदु:
i. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए, मौद्रिक अधिकारियों को डिजिटल भुगतान विकल्पों की पेशकश करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली डिजिटल युग में एक सार्वजनिक भलाई के रूप में कार्य करती है।
ii. राष्ट्रीय क्षमताओं और जरूरतों के आधार पर, मौद्रिक अधिकारियों को एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या एक तेज़ खुदरा भुगतान प्रणाली की शुरूआत का सावधानीपूर्वक पता लगाना चाहिए, जब डिजिटल भुगतान धाराएं घरों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
iii. सर्वोत्तम राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियाँ स्थिरता, सुरक्षा, दक्षता, सामर्थ्य, अखंडता और गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करती हैं।
UNCTAD की पॉलिसी ब्रीफ संख्या 102 का अवलोकन – “बहुत कम करने की लागत बहुत देर हो चुकी है: विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी घरेलू संसाधन जुटाने को कैसे कमजोर कर सकती है”
यह पॉलिसी ब्रीफ इस बात पर जोर देती है कि विकास के वित्तपोषण के लिए देशों को वित्तीय रिसाव को संबोधित करते हुए एक साथ कई स्रोतों से धन जुटाना चाहिए।
- यह चर्चा करता है कि विकासशील देशों में घरेलू संसाधन जुटाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी कैसे एक नए अवसर के रूप में उभरी है।
प्रमुख बिंदु:
i. जबकि क्रिप्टोकरेंसी प्रेषण में मदद कर सकती है, ये डिजिटल प्रौद्योगिकियां टैक्स हेवन का उपयोग करके कर चोरी या टालने में भी मदद कर सकती हैं जहां स्वामित्व का पता लगाना मुश्किल है।
ii. इस दृष्टिकोण में, वे पूंजी नियंत्रण की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं, जो विकासशील देशों के लिए नीति और राजकोषीय स्थान और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
विकासशील देशों के लिए UNCTAD की प्रमुख सिफारिशें
i. UNCTAD ने सरकारों को विकासशील देशों में क्रिप्टोकरेंसी के विकास को सीमित करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की, जैसे कि
- क्रिप्टोकाउंक्शंस के संपूर्ण वित्तीय विनियमन की गारंटी देना और
- विनियमित वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी रखने या संबंधित उत्पादों की पेशकश करने से रोकना।
ii. इसने क्रिप्टोक्यूरेंसी कर उपचार, विनियमन और सूचना साझाकरण में वैश्विक कर समन्वय की वकालत की, साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के विकेन्द्रीकृत, सीमाहीन और अनाम सुविधाओं के लिए पूंजी नियंत्रण को फिर से डिज़ाइन किया।
हाल में संबंधित समाचार:
विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 “अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार और सतत निवेश” के अनुसार, भारत FDI निवेश में गिरावट के बावजूद 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए 7 वें स्थान पर और शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के बारे में:
महासचिव – रेबेका ग्रिनस्पैन (वह अंकटाड की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं)
स्थापित – 1964
मुख्यालय – जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड