न्यूनतम लॉट
ग्रे मार्केट प्रीमियम या कहे जीएमपी, इसने भारतीय न्यूनतम लॉट बाजारों- बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होने से पहले अन-लिस्टेड बाजार में आईपीओ एप्लीकेशन और शेयरों के परफॉरमेंस को डिस्प्ले कर दिया हैं। मंगलवार को गो फैशन जीएमपी 500 रुपये से अधिक है, जो बताता है कि यह लिस्टिंग पर प्रीमियम पर हो सकता है।
LIC IPO : भारत के सबसे बड़े इश्यू को सब्सक्राइब करने के लिए मिलेगा एक अतिरिक्त दिन, जानिए डिटेल
LIC IPO : भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corp) यानी एलआईसी शनिवार को भी सब्सक्रिप्शन स्वीकार करेगी। यह देश की सबसे बड़ी शेयर सेल के लिए निवेशकों को लुभाने की एक अच्छी पहल है।
एलआईसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए शनिवार सहित 9 मई तक खुला रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक नोटिफिकेशन के जरिये यह जानकारी दी है। भारत सरकार 902-949 रुपये की प्राइस रेंज पर LIC के 22.14 करोड़ शेयर बेच रही है। प्राइस रेंज न्यूनतम लॉट के टॉप एंड पर सरकार इस IPO से 21 हजार करोड़ रुपये जुटा सकती है।
शनिवार को बिडिंग की सुविधा मिलने से जोश में बाजार
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मुंबई में वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के चीफ मार्केट स्ट्रैटजिस्ट क्रांति बैठिनी ने कहा, “एक शेयर सेल (share sale) के लिए यह काफी असामान्य है। हालांकि, LIC IPO के बड़े साइज को देखते हुए यह अपवाद है। इससे सिस्टम पर कुछ अतिरिक्त प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि, शनिवार को भी बिडिंग की सुविधा मिलने से न्यूनतम लॉट कैपिटल मार्केट खासा उत्साहित है।”
कितने की आ रही एक लॉट
खुदरा निवेशकों को कुल ऑफर का 35 फीसदी हिस्सा अलॉट किया जाएगा और साथ में आईपीओ प्राइस पर 45 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। लगभग 10 फीसदी हिस्सा LIC के पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रखा गया है, जिनको प्रति शेयर 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। न्यूनतम लॉट साइज 15 शेयर तय की गई है, जिसका मतलब है कि एक खुदरा निवेशक को एक लॉट के लिए 13,560 रुपये खर्च करने होंगे। पॉलिसीहोल्डर को कम से कम 13,335 रुपये खर्च करने होंगे।
Go Fashion IPO: आज खुला गो फैशन का IPO, पैसा लगाने से पहले जान लें GMP, प्राइस और सबकुछ
Go Fashion IPO: महिलाओं के सबसे बड़े बॉटम-वियर ब्रांड 'गो कलर्स' का संचालन करने वाली गो फैशन इंडिया लिमिटेड का आईपीओ बुधवार, 17 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए लाइव हो गया हैं। यह तीन दिवसीय पब्लिक ऑफरिंग 22 नवंबर को बंद होगी।
वहीं इस समय गो फैशन आईपीओ का प्राइस बैंड 655-690 रुपये तय किया गया है, प्राइस बैंड न्यूनतम लॉट के ऊपरी छोर पर आईपीओ से करीब 1,013.6 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही गो कलर्स के आईपीओ में 125 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर और ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) के 12,878,389 शेयर शामिल हैं, जो प्रमोटर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 888.6 करोड़ रुपये के हैं।
एसजीएक्स ने निफ्टी वायदा में एनएसई को पछाड़ा
सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) ने इस वर्ष निफ्टी वायदा में कुल कारोबार में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को पीछे छोड़ दिया है। इस वर्ष एसजीएक्स पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अनुबंधों का कारोबार हुआ है। यह एनएसई पर रोजाना होने वाले निफ्टी वायदा कारोबार का लगभग दोगुना है। एसजीएक्स पर निफ्टी वायदा के औसत ओपन इंटरेस्ट एनएसई की तुलना में 3 गुना से अधिक हैं।
निफ्टी वायदा में कारोबार पूरे बाजार में न्यूनतम लॉट न्यूनतम लॉट कारोबार करने के बराबर है क्योंकि निफ्टी विशेष कर बाजार और मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी वायदा निफ्टी पर वायदा अनुबंध ही होते हैं। निफ्टी का न्यूनतम लॉट आकर 75 यूनिट या लॉट का होता है। एसजीएक्स निफ्टी निफ्टी सूचकांक का डेरिवेटिव है और एसजीएक्स पर कारोबार करता है। एसजीएक्स एशिया का एक अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। एसजीएक्स में निफ्टी वायदा न्यूनतम लॉट के आधार पर कारोबार होता है और इसमें घटक शेयर नहीं होते हैं। एनएसई निफ्टी का अनुबंध आकार 75 न्यूनतम लॉट है और प्रत्येक निफ्टी वायदा अनुबंध 75 शेयरों के बने होते हैं।
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आईपीओ में निवेश होगा आसान, लॉट की न्यूनतम रकम घटा सकता है बाजार विनियामक
नई दिल्ली। छोटे निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश करना आने वाले दिनों में आसान हो सकता है क्योकि बाजार विनियामक आईपीओ में निवेश के लॉट की साइज को कम करने पर विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ में निवेश की न्यूनतम रकम 15,000 रुपये से कम करके 7,500 रुपये करने के संबंध में विचार कर रहा है।
जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो छोटे निवेशक या जिनकी आय कम है वो भी आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच पाएंगे। वर्तमान में आईपीओ में एक लॉट में निवेश की न्यूनतम रकम 15,000 रुपये है। जानकार बताते हैं कि कई न्यूनतम लॉट रिटेल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन ने बाजार विनियामक को आईपीओ के लॉट साइज की रकम में कटौती करने का सुझाव दिया है।