तरलता क्या है

तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) क्या है?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तरलता प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए तरलता समायोजन सुविधा (LAF) का विस्तार करने का निर्णय लिया है। बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1998 में RBI में LAF की शुरुआत की गई थी।

तरलता समायोजन सुविधा क्या है?

दरअसल यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौते या रेपो के माध्यम से अस्थायी नकदी की कमी को हल करने में सक्षम बनाता है। यह नकदी जुटाने के लिए रिवर्स-रेपो के माध्यम से आरबीआई को ऋण दे सकता है।

अन्य उपकरण

आरबीआई देश में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए चार उपकरणों का उपयोग करती है, वे हैं : नकद आरक्षित अनुपात (CRR), तरलता समायोजन सुविधाएं (रेपो दर और रिवर्स रेपो दर सहित), वैधानिक तरलता अनुपात और ओपन मार्केट ऑपरेशन।

तरलता समायोजन सुविधा के मुख्य घटक

तरलता समायोजन सुविधा के दो मुख्य घटक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। धनराशि उधार लेते समय, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक (collateral) के रूप में रखते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो प्रणाली से तरलता को अवशोषित करने में मदद मिलती है।

नरसिम्हम समिति

नरसिम्हम समिति ने मूल रूप से बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों के कामकाज में बदलाव की सिफारिश की थी। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं थी :

अनुपात विश्लेषण और उसके अनुप्रयोग के लिए मार्गदर्शिका

बैलेंस शीट और आय विवरण जैसे वित्तीय दस्तावेजों का मूल्यांकन करके लाभप्रदता, तरलता और परिचालन दक्षता जैसे कंपनी के कई पहलुओं की जांच करने तरलता क्या है के लिए अनुपात विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। कंपनी की इक्विटी का मौलिक अध्ययन अनुपात विश्लेषण के साथ शुरू और समाप्त होता है। समय के साथ किसी कंपनी के प्रदर्शन को अनुपात विश्लेषण के माध्यम से मापा जा सकता है, और परिणामों की तुलना उसी बाजार या क्षेत्र में अन्य कंपनियों के प्रदर्शन से की जा सकती है।

अनुपात विश्लेषण: विभिन्न प्रकार के वित्तीय अनुपात

अनुपात विश्लेषण की प्रक्रिया में कई वित्तीय अनुपातों का उपयोग किया जाता है। इन अनुपातों को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

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सीआरआर तरलता क्या है या कैश रिजर्व रेशियो (नकद आरक्षित अनुपात) क्या होता है?

4 मई, 2022 को आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी कर 4.5% तक ला दिया, जो एक ऐसा कदम है जिससे ब्याज दरों पर दबाव पड़ने की संभावना है। हालांकि, इस कदम के पूरे असर को समझने के लिए हमें इस बात की अच्छी समझ होनी जरूरी है कि नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर क्या होता है।

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बाजार के लिए तरलता की स्थिति अनुकूल रहेगी

नीतिगत समीक्षा बैठक के बाद एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास , डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें बाजार में नकदी के असमान वितरण, बैंकों को संकट से बचाने के लिए आरबीआई के ताजा हस्तक्षेप और आंतरिक कार्य समूह के ताजा सुझाव मुख्य रूप से शामिल हैं। पेश हैं मुख्य अंश:

3 महीने और एक साल की बाजार दरें भी नीतिगत दर के मुकाबले कम हैं। क्या आरबीआई द्वारा ज्यादा तरलता बनाए रखने के लिए ऐसा जान-बूझकर किया गया है?

डीजी डॉ. माइकल पात्रा: तरलता का स्तर वाकई मौद्रिक नीति के रुख को दर्शाता है, और एमपीसी ने उदार रुख अपनाया है और समयबद्घ मार्गदर्शन किया है। इसलिए, आपको यह उम्मीद करनी चाहिए कि बाजार के लिए तरलता की स्थिति अनुकूल रहेगी। आपको यह कारक भी ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्रा बाजार में नकदी का विषम वितरण है, इसलिए जिनके पास एलएएफ तक पहुंच है, वह एलएएफ दायरे में दरों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन म्युचुअल फंड और जन्य जैसे गैर-बैंक, जिनकी एलएएफ तक पहुंच नहीं है, इससे नीचे दरों पर जोर दे रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि बैंक बाजार में इन प्रवाह के मध्यवर्ती होंगे। हम बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं चाहेंगे।

जहां तक बॉन्डधारकों का सवाल है, क्या बैंक राहत के मामले में आरबीआई के नजरिये में बदलाव आया है?

दास: आरबीआई अर्थव्यवस्था या वित्तीय बाजार के किसी सेगमेंट के उदासीन नहीं है। हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जो जमाकर्ताओं के हित में हैं।

क्या वित्तीय व्यवस्था पर कोविड का प्रभाव बना रहेगा?

दास: हमने संभावित एनपीए परिदृश्य का आंतरिक आकलन किया है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई अंतिम चरण में है। हमें अदालत के आदेशों का इंतजार करना होगा। जब हमें अदालत से आदेश मिलेगा और जब संभावित एनपीए परिवेश के अपने आकलन को अपडेट करेंगे, इसे हम वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में पेश करेंगे।

क्या आप इसे लेकर चिंतित हैं कि अतिरिक्त तरलता से मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है? आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने कंपनियों और उनके नेतृत्व वाले एनबीएफसी के लिए बैंक लाइसेंसों के बीच अंतर स्पष्ट किया है। क्या वे वाकई अलग हैं?

दास: यह रिपोर्ट आरबीआई के आईडब्ल्यूजी द्वारा पेश की गई है। इसे आरबीआई के नजरिये या निर्णय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आईडब्ल्यूजी में दो बाह्य सदस्य थे, जो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के भी सदस्य हैं। उन्होंने स्वतंत्र तौर पर काम किया। आरबीआई ने अब तक इन मुद्दोंपर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम इस विषय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे।

पात्रा: हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करेंगे कि बाजार तरलता को लेकर आश्वस्त हों। हां, अत्यधिक तरलता मुद्रास्फीति का बीज बो सकती है। हम स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहे हैं। मौजूदा समय में, हमारा आकलन यह है कि मुद्रास्फीति दबाव आपूर्ति संबंधित समस्याओं से पैदा हो रहा है, रिटेलरों द्वारा ऊंचा मार्जिन लिया जा रहा है और कुछ हद तक अप्रत्यक्ष करों का भी इसमें योगदान है।

क्या आरबीआई के निगरानी तंत्र में कोई खामी है?

दास: पिछले दो तरलता क्या है वर्षों के दौरान हमने अपनी निगरानी प्रणालियों को दुरुस्त बनाया है। जिस तरह का गहन विश्लेषण हम मौजूदा समय में कर रहे हैं, वह पहले नहीं किया गया। दो बैंकों के मामले में, जब आरबीआई ने हस्तक्षेप किया और समाधान निकाला, वह उस स्थिति में संभव नहीं था जब आरबीआई संबद्घ घटनाक्रम से अवगत नहीं होता। हमारा पहला फोकस बैंक के प्रबंधन के साथ काम करना और समस्या को सुलझाना है।

क्या आरबीआई ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पेश करने पर जोर दिया है?

रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। फिलहाल हम डब्ल्यूपीआई की पेशकश पर विचार नहीं कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में, इसे कानून का हिस्सा बनाना होगा। मौजूदा कानून कहता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य सीपीआई मुद्रास्फीति पर आधारित है और अंतिम निर्णय संसद और सरकार द्वारा लिया जाएगा। आरबीआई में, सीपीआई से डब्ल्यूपीआई में जाने की कोई योजना नहीं है।